फैसले के प्रमुख बिंदु:
कानूनी अधिकार नहीं: किन्नर समुदाय के पास पारंपरिक रूप से 'नेग' या बधाई मांगने का कोई संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
अपराधिक कृत्य: यदि नेग के लिए जबरदस्ती की जाती है या धमकी दी जाती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।
याचिका खारिज: कोर्ट ने रेखा देवी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की वसूली केवल कानून के दायरे में ही की जा सकती है।
सुरक्षा का अधिकार: जहां एक तरफ जबरन वसूली पर रोक है, वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत उन्हें भेदभाव और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
नोट: यह फैसला 28 अप्रैल 2026 को सुनाया गया।